कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै कोभिड-१९ को वर्तमान र आगामी प्रभावलाई न्यूनीकरणसँग लक्षित गर्दै ल्याउन थालेको छ।
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समुन्नत, समतामूलक र समृद्ध कर्णालीको भावी तस्वीरलाई सामुन्ने राखेर कोभिड-१९ महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गर्नेगरी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्ने बताए।
‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार : जीवन स्तरमा रूपान्तरण र दीगो पूर्वाधार’ भन्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने उनले बताए।
आधारभूत तथा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड-१९ लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य, यस्ता महामारीको न्यूनीकरण गर्न उपचार क्षमता बढाउने, नियमित स्वास्थ्य सेवााका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने उद्धेश्यका साथ आगामी वर्षको बजेट ल्याइने मन्त्री ज्वालाले बताए।
कृषि, उद्योग, तथा वनलगायतका क्षेत्रको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने वातावरण तयार, प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान, रोजगारीका अवसर वृद्धि, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको भण्डारण र सहज आपूर्तिको व्यवस्था, दीगो गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम जस्ता योजनासँग आगामी बजेट केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अंगीकार गरिने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारालाई सफल पार्न, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि गरिएको चुनावी घोषणालाई पूर्णता दिने, कोभिड-१९ को प्रभावबाट सिर्जित अवस्थालाई मुख्य आधारको रूपमा लिने विषयमा बजेट केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए।
आगामी बजेटमा बजेट प्रणालीमा दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने उनले बताए।
नागरिकबीच रहेका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण एवम् सुरक्षासहित आर्थिक सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री ज्वालाले बताए।
