राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले जबरजस्तीपूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व उपाध्यक्षहरुले संविधानले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट निम्तिएको जनाएका छन्।
‘संसद नै नरहेपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चले विघटनसम्वन्धी मुद्दालाई संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। त्यस्तै अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजश्वका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भएकाले गम्भीर हुन विज्ञप्तिमा अपिल गरिएको छ।
सो विज्ञप्तिमा पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोख्रेल, शंकर शर्मा, पिताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णीम वाग्लेको हस्ताक्षर छ।
-1746009348.jpg)
