उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोल्दै पेट्रोलियमको भाउ घटाउने ठाउँ नभएको जिकिर गरे।
उनले धेरै मूल्य तिरेर ल्याएको पेट्रोलियम सरकारले अनुदान दिएर सस्तोमा बेचिरहेको तर्क पनि गरे।
समितिका सदस्य सांसदहरूले मन्त्री बडुले भनेका कुरामा खासै प्रश्न गरेनन्। तथ्य र तर्क जम्मा गर्ने र सरकारलाई खरो प्रश्न गर्ने जिम्मेवारीबाट सांसदहरू बारम्बार चुक्ने गर्छन्।
मन्त्री बडुले पनि छुटकारा पाए।
तर के मन्त्री बडुले भनेजस्तै पेट्रोलियमको भाउ घट्ने ठाउँ छँदै छैन?
छ — भाउ घट्ने ठाउँ पनि छ र घटाउन जरूरी पनि छ।
जनतालाई महँगीको मारबाट राहत दिन र अर्थतन्त्रलाई बढ्दो लागतको दुष्प्रभावबाट जोगाउन पेट्रोलियमको भाउ घटाउन आवश्यक भइसकेको छ। आजका दिनमा पेट्रोलियमको भाउ घटाउनु 'गुड इकोनोमिक्स' हो।
त्यसो भए कसरी घटाउन सकिन्छ त पेट्रोल-डिजेलको मूल्य? किन घटाउन जरूरी छ?
हामी पेट्रोलको मूल्यबाट विश्लेषण सुरू गरौं।
मन्त्री बडुले संसदीय समितिमा बोल्दै पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २०९ रूपैयाँ २८ पैसा पर्ने बताए। सरकारले १९९ रूपैयाँमा बेचेर लिटरको १० रूपैयाँ घाटा खाइरहेको उनले दाबी गरे।
के मन्त्रीले भनेको सत्य हो?
होइन।
नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको र पेट्रोलियम आयातमा एकाधिकारप्राप्त नेपाल आयल निगमकै भनाइअनुसार उसले पछिल्लोपटक भारतबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा किनेको छ।
त्यसमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर र शुल्क गरेर ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा थप्छ। त्यसमाथि ढुवानी, बिमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोल पम्पहरूको नाफासमेत गरेर १५ रूपैयाँ ८ पैसा थपिँदा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २१२ रूपैयाँ ५८ पैसा पर्न आउँछ।
त्यसैले पेट्रोल १९९ मा बेच्दा १३ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा हुने निगमको दाबी रहे पनि खासमा सरकारलाई घाटा छ भन्न मिल्दैन। किनभने, आयल निगमले एक लिटर पेट्रोल बेच्दा सरकारले त्यसबाट ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर उठाउँछ।
जनता महँगीको र उद्योगी-व्यवसायी बढ्दो आर्थिक लागतको मारमा परेका बेला राज्यले यति धेरै कर उठाउनु आवश्यक छ कि छैन, त्यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
पेट्रोलियमको मूल्य र आयात बढ्दै जाँदा सरकारले यसमा उठाउने कर तथा शुल्कबापतको राजस्व पनि लगातार बढ्दै गएको छ।
चार वर्षअघि सरकारले पेट्रोलियमबाट झन्डै ६६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा मात्रै ११६ अर्ब उठाएको छ। यो अवधिमा नेपालले ३४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात गरेको थियो। अर्थात्, पेट्रोलियमको बढ्दो आयात र मूल्यबाट सरकारले लगातार लाभ प्राप्त गरेको छ।
हेर्नुहोस् तलको ग्राफ-
जनता महँगीको चरम मारमा परेको र अर्थतन्त्रले धान्नै गाह्रो हुने गरी लागत बढेका बेला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै राजस्व उठाउन जरूरी छ त?
छैन।
सरकार चुकेको यसैमा हो।
पेट्रोलियमको भाउ धेरै सस्तो राख्न हुन्न। डलर तिरेर किनेको तेल धेरै सस्तो भयो भने त्यसले अनावश्यक रूपमा उपभोग बढाउँछ। वातावरणलाई हानि गर्छ।
तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै सत्य हो- तेलको भाउ धेरै नै चर्को भयो भने त्यसले चौतर्फी महँगी बढाउँछ। जनता र अर्थतन्त्र दुवैलाई मारमा पार्छ। त्यसैले यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलियममा कर र शुल्क बढाएका थिए। उनले प्रतिलिटर पूर्वाधार कर ५ बाट बढाएर १० रूपैयाँ पुर्याए। भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क पनि लिटरको १० रूपैयाँ बढाएर २५ रूपैयाँभन्दा बढी पुर्याए।
सन् २०२० अप्रिल महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य घटेर केही समय ऋणात्मक भएको थियो। संसारभर फैलिएको कोभिडका कारण तेलको माग स्वाट्टै घटेको थियो। कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको तेल बिक्री भएन। तेल भण्डारण गर्ने ठाउँ व्यवस्था गर्नुको सट्टा लागतभन्दा कममा बेच्नु फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले अतिकम मूल्यमा तेल बेचे।
त्यो बेला राज्यले तेलमा कर थप्दा उपभोक्ताले थाहै पाएनन्। उनीहरूलाई मार पनि परेन।
पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा करको दर सधैं एकनास हुनु हुँदैन। राजस्व आम्दानी भइरहेको छ भन्दैमा जनतालाई पर्ने मारबारे विचारै नगरी एकोहोरो कर लगाइरहनु सामाजिक र आर्थिक रूपले उपयुक्त निर्णय होइन।
यहाँ सरकारले करलाई तेलको मूल्य परिस्थितिअनुसार बढाउने वा घटाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
अहिले जनता महँगीले थिचिएका छन्। सरकार भने एकैपटक पेट्रोल-डिजेलमा प्रतिलिटर २० देखि २७ रूपैयाँसम्म भाउ बढाउँछ। कम आय भएका मानिसको ठूलो संख्या भएको देशमा एक लिटर तेलको मूल्य झन्डै २०० रूपैयाँ पुग्नु चानचुने कुरा होइन। यसले आर्थिक रूपले तल्लो तप्काका मानिसलाई सबभन्दा ठूलो मार पार्छ।
एक लिटर पेट्रोलको 'दुई सय' रूपैयाँ अहिले नेपालीहरूका लागि ठूलो मनोवैज्ञानिक 'सिलिङ' हो। मेरो एक जना सहकर्मीले आज मात्रै भन्दै थिइन्, 'दुई सय रूपैयाँ इज नट अ जोक।'
त्यसैले अब सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य यो सिलिङभन्दा माथि लैजानु हुन्न। मानिसको धैर्यको बाँध टुट्छ।
धैर्यको बाँध टुट्नु भनेको मानिसहरू सडकमा ओर्लिनु र ढुंगा हान्नु मात्र होइन। राज्यलाई हाम्रो दु:खप्रति थोरै पनि चासो छैन भन्ने लागेका दिन राज्यप्रति जनताको भरोसा हराउँछ। व्यवसायीहरूलाई पनि मूल्यवृद्धिका कारण आगामी दिन सहज छैनन् भन्ने भित्रैदेखि लागेपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै धर्मराउन थाल्छ। आखिर अर्थतन्त्र भनेको मानिसहरूको उत्साहको जोडफल त हो!
त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन अब ढिला गर्न हुन्न। आर्थिक, व्यवहारिक र राजनीतिक रूपले पनि सत्ता गठबन्धनका लागि यो निर्णय गर्न अहिले ठिक समय हो।
खाद्यान्नदेखि आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा अहिले मूल्यवृद्धि यसरी चर्किनुका पछाडि केही प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, रूस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य चर्को रूपमा बढेको छ।
कोभिड मत्थर भएपछि सबै मुलुकमा बढेको माग र कोभिडकै कारण आपूर्तिमा देखिएका कतिपय समस्याले त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही समयदेखि सबै खाले सामानको अभाव नै थियो। रूस-युक्रेन युद्धले त्यसलाई झनै चर्काएको छ। यसको मारमा लगभग सबै मुलुक परेका छन्। अमेरिकामा अहिले मूल्यवृद्धि ४० वर्षयताकै सबभन्दा धेरै भएको विश्लेषण छ।
दोस्रो, अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढदै जाँदा हाम्रो सबै खाले आयात महँगो भएको छ।
तेस्रो, पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर अकासिँदै जाँदा आममानिस दोहोरो मारमा परेका छन्। एक त उनीहरूले खपत गर्ने पेट्रोलियमको भाउ बढेको छ भने अर्कातिर यसले अन्य सामानको भाउ पनि बढेको छ।
चौथो, बैंकहरूमा तरलता अभावले ऋणको ब्याजदर चर्कोसँग बढेको छ। यसले उद्योगी-व्यवसायीको लागत बढेको छ। त्यो बढेको लागत अन्तत: आइपुग्ने उपभोक्ताकै थाप्लोमा हो।
जुन कारणले बढेको भए पनि यो मूल्यवृद्धिमाथि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने यसले अर्थतन्त्रमा यति धेरै विकृति ल्याउँछ, अन्तत: त्यसले हामीलाई आर्थिक मन्दीमा पुर्याउन सक्छ।
बजार मूल्य धेरै दबाएर राख्यो वा यसलाई धान्न सक्नेभन्दा उच्च विन्दुमा चल्न दियो भने दुवै बाटोबाट अर्थतन्त्र पुग्ने आर्थिक मन्दीमै हो। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दी र उच्च मूल्यवृद्धि दुवैबाट जोगाएर सन्तुलित बाटोमा हिँडाउनु सरकार र केन्द्रीय बैंकको चुनौती र जिम्मेवारी हो।
अहिले मूल्यवृद्धिका चार कारणमध्ये दुई (अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र डलरको बढ्दो भाउ) हाम्रो हातमा छैनन्।
चौथो कारण (बैंकको ब्याजदर) पनि तत्काल घट्नेवाला छैन। बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रामा जुन दबाब परेको छ, त्यसले बैंकहरू पनि अप्ठ्यारोमा छन्।
तेस्रो कारण (कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ) पनि हाम्रो बुताभन्दा बाहिर छ। तर यसको आन्तरिक मूल्य समायोजन हाम्रो हातमा छ, किनभने यसमा करको ठूलो अंश छ।
करको दर घटाएर आममानिसलाई महँगीबाट र अर्थतन्त्रलाई बढ्दो लागतबाट केही मात्रामा भए पनि राहत दिन सकिन्छ। यस्तो बेला केही आर्थिक राहत र राज्यले हेर्छ भन्ने 'मनोवैज्ञानिक राहत' ले पनि ठूलो फरक पार्छ।
पेट्रोल-डिजेलको मूल्यले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ। एकातिर आममानिसका लागि यो उपभोग्य वस्तु हो भने अर्कातिर कृषक, व्यवसायी र उद्योगीका लागि कच्चापदार्थ पनि हो।
पेट्रोल-डिजेलको भाउ बढ्नेबित्तिकै कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसायको लागत बढ्छ। यसले बजारमा आउने सामान तथा सेवाको मूल्य तत्कालै बढाउँछ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार पेट्रोलियमको मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा मूल्यवृद्धि स्वत: ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढ्छ। अर्थात् ५० प्रतिशत बढ्दा २.५ प्रतिशत विन्दुले बढ्छ।
पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि उत्पादकले त्यसैको अनुपातमा मात्र भाउ बढाउने होइनन्। त्यसको बहानामा थपेर भाउ बढाउँछन्। अहिले बढेको भाउले आउने उत्पादनको भाउ बढाउँछ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, अहिले बढेको लागतको असर आउने ६-८ महिनापछि उत्पादन हुने कतिपय सामानमा पनि पर्छ। यसरी अहिलेको मूल्यवृद्धिको दीर्घकालीन असर रहने छ।
अन्तत: त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा लागत बढाउनेछ। हाम्रा उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आफ्नै र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप घट्नेछ। यसले अर्थतन्त्रलाई शिथिलतातर्फ लैजान सक्नेछ।
त्यसैले अहिले पेट्रोलियमबाट आउने केही राजस्वको लोभले अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालमा हानि पुर्याउने काम गर्न हुन्न।
सरकारले कर कम गरेर पेट्रोल-डिजेलको मूल्य घटायो भने अर्थतन्त्रलाई यो दुष्चक्रबाट जोगाउन केही मद्दत पुग्नेछ।
भारतका सीमावर्ति सहरहरूमा अहिले पेट्रोल-डिजेलको मूल्य हाम्रोभन्दा धेरै कम रहेकाले व्यवहारिक रूपमा पनि यहाँ मूल्य घटाउन सम्भव छ।
भारतीय बजारको भन्दा नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य कम गर्नुपर्छ भनेर सेतोपाटीले कहिल्यै लेखेको वा वकालत गरेको छैन। त्यसो गर्नु भनेको हामीले भारतबाट महँगोमा किनेर भारतीयहरूलाई नै सस्तोमा पेट्रोल-डिजेल उपलब्ध गराउनु हो। हामी टाट पल्टिने बाटो हो त्यो।
तर अहिले सीमावर्ति भारतीय बजारहरूमा पेट्रोलियमको मूल्य नेपालभन्दा सस्तो छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका पश्चिम बंगालको जलपाइगुडीमा बिहीबार पेट्रोलको मूल्य नेपाली १७० रूपैयाँ छ भने डिजेलको १४८ रूपैयाँ छ।
त्यस्तै बिहारको सीतामढीमा पेट्रोल १७४ रूपैयाँ र डिजेल १५३ रूपैयाँ पर्छ। उत्तर प्रदेशका सहरहरूमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ झनै कम छ। गोरखपुरमा पेट्रोलको भाउ १५५ रूपैयाँ छ भने डिजेलको भाउ १४४ रूपैयाँ छ।
सीमावर्ति सहरको तुलनामा हामीकहाँ पेट्रोल-डिजेलको भाउ एक-दुई रूपैयाँ तलमाथि भयो भने पनि खासै फरक पर्दैन। त्यसैले सरकारले केही समयका लागि कर छुट दिएर पेट्रोल-डिजेलको मूल्य ३०-४० रूपैयाँ हाराहारी घटाउन सक्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिनेछ।
सरकारलाई राजस्वमा पनि खासै असर पर्ने छैन। पेट्रोल-डिजेलबाट पछिल्लो ११ महिनामै सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा धैरै राजस्व उठाइसकेको छ।
यो वर्ष पर्याप्त पूँजीगत खर्च नभएकाले राजस्वमा खासै दबाब थिएन। त्यसैले तेलको भाउ केही अघिदेखि नै मिलाउने ठाउँ थियो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार आज बिहीबार बिहानसम्म सरकारले राजस्व, विदेशी अनुदान र अन्य आयबाट जम्मा १० खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने जम्मा खर्च १० खर्ब ६९ अर्ब भएको छ। त्यसैले आय र व्ययको फासला सानो छ। सरकारले उठाउने भनेको सबै ऋण उठाएकै छैन।
यी माथिका सबै तथ्य हेर्ने हो भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाएर जनतालाई राहत दिने र अर्थतन्त्रमा बढ्दो लागतको चाप केही घटाउने प्रशस्त ठाउँ छन्।
भारत र अमेरिकाले पनि अहिले त्यही गरिरहेका छन्।
भारतले अघिल्लो महिना नै पेट्रोल र डिजेलमा केन्द्रीय सरकारले लगाउने कर घटाएको थियो। राज्य सरकारहरूलाई पनि तेलमा लाग्ने कर घटाउन भनेको थियो।
अमेरिकामा बुधबार मात्रै राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर केही मात्रामा घटाउने घोषणा गरेका छन्। विभिन्न राज्यहरूलाई पनि उनीहरूले लगाउने कर घटाउन आग्रह गरेका छन्।
आउँदो नोभेम्बर महिनामा अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र एकतिहाई सिनेट सिटमा निर्वाचन हुँदैछ। चर्को मूल्य वृद्धिका कारण बाइडेनको लोकप्रियता घट्दो छ र डेमोक्रेटहरू चुनावलाई लिएर चिन्तित छन्।
नेपालमा पनि आगामी मंसिरमा संसद तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। पेट्रोलियमको भाउ र बढ्दो बजार मूल्यले मतदाता आजित बनेका छन्।
कर कटौती गरेर मूल्य घटाउने निर्णयले आममानिसलाई राहत दिन्छ नै, त्योभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। त्यसैले पेट्रोलियममा कर घटाउनु 'पपुलिस्ट' काम होइन, आवश्यक कदम हो।
चुनावलाई हेरेर सरकारले गर्न नहुने पपुलिस्ट काम त यसअघि नै गरिसकेको छ। बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वृद्ध भत्ता पाउनेहरूको उमेर ७० वर्षबाट ६८ मा झारेका छन्। नेपालीको औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुगेका बेला वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झार्नु बचकाना निर्णय थियो। त्यसले राज्यकोषमा वार्षिक २० अर्बको भार पार्नेछ।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भनेजस्तो वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष बनाए पनि वा ५८ वर्ष बनाए पनि त्यसको राजनीतिक जस एमालेकै भागमा जान्छ। किनभने, पाण्डेका शब्दमा वृद्ध भत्ता एमालेको 'ब्रान्ड' हो।
बालुवाटार र अर्थ मन्त्रालयमा बिराजमान व्यक्तिहरूको अर्थ-राजनीतिक सुझबुझ कस्तो होला जो पेट्रोलियमको अकासिँदो मूल्यको अपजस बोक्दै त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने जोखिमप्रति आँखा चिम्लेर 'एमाले ब्रान्ड' मा पैसा खन्याएर ढुक्कसँग बसेका छन्!
