संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने निर्णयविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले समायोजन कानुनविपरीत भएको नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
संघीयता लागु भैसकेपछि संघ सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुन बनाएर तिनै तहका सरकारमा समायोजन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।
सरकारले कानुन बनाएर कर्मचारी समायोजनको निर्णय गर्यो। यस्तो निर्णय अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ७ सय ६१ डिभिजनमा कर्मचारी समायोजन भएको सहमहान्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए।
कर्मचारी समायोजनविरूद्ध विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै रिट परे। ती छुट्टाछुट्टै रिटका तीनथरी माग थिए।
एकथरीले आफूहरू निजामती सेवामा प्रवेश गरेको र आफूहरूलाई सरकारले जबरजस्ती समायोजन गरी तल्ला तहमा पठाएको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
अर्काथरीले संविधानप्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीलाई तीन तहमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधान जारी भैसकेपछि प्रवेश गरेकालाई अन्य तहमा पठाउन नपाइने भन्दै रिट दिए।
यसैबीच सरकारले संघ सरकारमा ५ सय बढी कर्मचारीको लागि विज्ञापन खुलायो। त्यसपछि समायोजनमा परेका कतिपय कर्मचारी रिट लिएर सर्वोच्च पुगे।
उनीहरूले संघमा आवश्यक दरबन्दी लुकाएर भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएपछि विज्ञापन खोल्ने काम भएकोले त्यसलाई रद्द गरी आफूहरूलाई संघमै राख्न माग गरेका थिए।
अनमोलमणि भट्टराई रजिया चौधरी, अनुज घिमिरे लगायतका यिनै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट भने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ।
लोक सेवाको विज्ञापन आएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंक मोक्तानको इजलासले विज्ञापन रद्द गरी उनीहरूलाई संघमै पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञापन रद्द गर्यो।
आफूहरू लोक सेवाको विभिन्न चरणका परीक्षामा सामेल भैसकेपछि सरकारले विज्ञापन रद्द गर्नु अन्याय भएको भन्दै शिवहरी दाहाल लगायत सर्वोच्च अदालत गए।
बुधबार उनीहरूको रिट पनि न्यायाधीश भट्टराई, मल्ल र सुवेदीको इजलासले नै हेरेको थियो।
परीक्षाको प्रक्रिया जारी भएपछि विज्ञापन रद्द गर्न नपाइने भन्दै इजलासले रद्द गर्ने निर्णय खारेज गर्न र रोकिएको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ।
अनमोलमणि भट्टराई रजिया चौधरी, अनुज घिमिरे लगायतका रिट खारेज गरे पनि उनीहरूको हितका नीति-नियम बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
समायोजित भएर गएका कर्मचारीको सेवाका शर्त सुविधाको सुदृढीकरण गर्न, फराकिलो वृत्तिविकासका अवसरको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायतका सकारात्मक उत्प्रेरणा दिन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न गराउन पनि अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ।
