द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारकर्मीहरूको नागरिक निगरानी समूहले संसदमा दर्ता गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।
नागरिक निगरानी समूहले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत संसदमा उपस्थित सबै दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै चैत ३ गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक परिमार्जन गर्न अपील गरेको हो।
उक्त विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पनि क्षमादान दिने व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन समूहले माग गरेको छ।
‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहिता लगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याइ पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ उक्त अपीलमा भनिएको छ।
विधेयकमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित रहेको उक्त समूहको ठहर छ।
‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरूद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत रहेको अवगत गराउँदछौं,’ अपीलमा भनिएको छ।
त्यसैगरी आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने समूहको माग छ।
‘अतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न यहाँहरुको इमान्दार प्रयास होस् भनि हामी जोडदार माग गर्दछौं,’ समूहले भनेको छ।
समूहले विधेयकमा संसोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूको दस्तावेज पनि पेश गरेको छ।
उनीहरूले दलहरूलाई बुझाएको अपीलमा उल्लेखित संसोधन प्रस्ताव सम्बन्धी दस्तावेजका महत्वपूर्ण अंश :
१) विधेयकको दफा २(४) अन्तर्गत गरिएको ‘मानवअधिकार उल्लंघनको’ परिभाषामा संशोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस:
‘मानवअधिकारको उल्लंघन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ :
(१) शरीर बन्धक बनाउने,
(२) गैर कानुनी थुनामा राख्ने,
(३) कुटपीट गर्ने,
(४) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने,
(५) घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने,
(६) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अन्य कार्य ।”
२) विधेयकको दफा २(५) अन्तर्गत गरिएको ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनक’ परिभाषामा संसोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस :
‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ ः–
(१) निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या,
(२) बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा,
(३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य,
(४) यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य,
(५) मानवता विरुद्धको अपराध
(६) अपहरण तथा बालसेनाको प्रयोगलगायत युद्ध अपराध ।
३) विधेयकको दफा १८ अन्तगर्त २९(४) र (५) लाई निम्नानुसार संसोधन गरी त्यसपछि निम्नानुसार उपदफा थप गरि विधेयकलाई परिमार्जन गरियोस :
(४) उपदफा (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउन पर्नेछ ।
(५) थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोगपत्र तयार गर्न उपदफा (१) मा तोकिएको समय अपर्याप्त भएमा वा मनासिव कारणको विद्यमानता भएमा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले मनासिव समयभित्र थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ ।
(९) यस ऐनअन्तर्गत अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत रहनेगरी विशिष्टकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।
