रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
२०७२ सालमा टिकापुरमा भएको आन्दोलनका पीडित परिवारका तर्फबाट शारदा कडायतले उक्त सिफारिस खारेज गर्न माग गर्दै रिट लिएर आएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
‘रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खारेज गरिपाउँ भनि रिट आएको छ। हामी अध्ययन गर्दै छौं,’ उनले भने।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन्।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि (सोमबार) चौधरीलाई माफी दिनेछन्।
यसअघि सरकारले चौधरीलाई माफी दिने प्रस्तावबारे राय माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदन अध्ययन गरी राष्ट्रपति कार्यालयले 'प्रचलित कानुन, यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम हुने गरी गर्न' भनेर गृहमा फिर्ता पठाइएको थियो।
गृहले चौधरीबारे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि माफीका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा ८ जना प्रहरी र १ जना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
सो घटनामा रेशम चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो।
रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिट जितेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। उनी रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्।
1626183247.jpg)
