राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्व सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विरोध गरेको छ। चौधरीलाई आममाफी दिनु विधि र विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुकूल नरहेको रास्वपाले बताएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीसहित ४८२ जनाको कैद सजाय माफी गरेका छन्।
टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहरिएर जन्म कैद सजाय पाएका चौधरीलाई थुनामुक्त गराउन सरकार नै योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको देखिएको भन्दै रास्वपाले एक विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो।
सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आममाफीको मर्मविपरीत हुनुका साथै पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण समेत रहेको रास्वपाले बताएको छ।
हेर्नुहोस् रास्वपाको पूरा विज्ञप्तिः
मिति २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहरी तीनै तहको अदालतबाट जन्म कैदको सजाय पाएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई कैदबाट मुक्त गराउन सरकार नै योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सदनको रोस्टमै उभिएर चौधरीलाई छुटाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तरीकाले सरकार लागिपरेको कुरा खुलेर बताउनुभयो। सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आममाफीको मर्मविपरीत मात्र नभई पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैद पाएका चौधरीलाई यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन छुटाउन नियोजित रूपमा सरकार लाग्नु कतही विधिसम्मत होइन।
आममाफीको व्यवस्था भनेको कैद भुक्तानी गरिरहेका व्यक्तिको चालचलन तथा अन्य मानवीय अवस्थालाई विचार गरी निजलाई सत्मार्गमा अगाडि बढ्न दिइने एक अवसर हो। तर सरकारको कदम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ तथा सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को समेत विपरीत छ।
कुनै पनि राजनीतिक अभियानका क्रममा कुनै पनि समुदायका निर्दोष नागरिकहरू पीडित हुनुहुँदैन। नागरिकका हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका कुनै पनि आन्दोलनप्रति हाम्रो विमति छैन तर राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा हुने जघन्य अपराध क्षम्य हुन सक्दैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकको संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा पार्टीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य अपराधका अपराधीलाई छुट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उठाएको थियो। कुनै पनि अपराधको निरूपण निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। यस्तोमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।
टीकापुर घटनाको छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जघन्य अपराधमा अपराधी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने गरी उन्मुक्ति दिने कार्य गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन समेत हो। तसर्थ निजलाई आममाफी दिनु विधि र विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुकूल नरहेकाले सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं।
1626183247.jpg)
