हिजोआज असन इन्द्रचोकका गल्लीहरू सुनसान छन्। यहाँ सामान बोकेर गुजारा गर्नेहरूको पिँठ्युमा कुनै भारी हुँदैन। बरू उनीहरू रित्तो नाम्लोसँगै बाँच्ने आधार खोजिरहेका छन्।
सहरका तिनै गल्लीमा दोलखा, जिरीका अर्जुन खड्का पनि रित्तो नाम्लो बोकेर हिँडिरहेका थिए। नाम्लोसँगै हिजोआज उनको पेट पनि रित्तिएको छ।
शुक्रबार दिउँसो ४ बजे भेटिएका उनको पेटमा बिहानदेखि केही परेको थिएन।
'थाप्लो खाली, पेट पनि खाली। बिहानदेखि केही खान पाएको होइन। काम पाइन्छ कि भनेर निस्किएको,' बाटोमा अडिएर उनले सुनाए।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेदेखि उनी यसैगरी रित्तो नाम्लो भिरेर असन, इन्द्रचोक र न्युरोडका गल्ली चहारिरहेका छन्। बिहीबार एउटा भारी बोक्ने काम पाए। स्वास्थ्य सामग्री थियो। नजिकै पुर्याउनुपर्ने भएकाले ज्याला २५ रूपैयाँ मात्रै पाए।
'२५ रूपैयाँले के गर्नु?' उनी भन्छन्, 'एक जना साहुले दया गरेर चाउचाउ दिनुभयो, त्यही खाएँ।'
अर्जुनले अघिल्लो लकडाउनमा भोगेको नियति अहिले पनि दोहोरिएको छ। अघिल्लोपटक त धन्न केही मनकारीले बाँडेको खाना खान पाएका थिए र सास अल्झिएको थियो। यो पटक त्यो पनि पाएका छैनन्।
भन्छन्, 'उ बेला त रत्नपार्कमा खाना बाँडेको थियो। एक छाक त्यही खाएर टर्थ्यो। अर्को छाक भोकै भए पनि बसिन्थ्यो। अहिले त एक छाक पनि खान पाइएन।'
अर्जुन खड्का (बायाँ) र पदमकुमार थापा मगर। तस्बिरः सेतोपाटी
दैनिक ज्यालादारी गरेको पैसाले खान-बस्न समस्या भएपछि उनले डेरा पनि छाडेका छन्। कहिले सडक पेटी त कहिले काम गर्ने गोदामतिर रात कटाउँछन्। पहिलेको लकडाउन खुलेपछि बल्ल काठमाडौं छिरेका ४८ वर्षीय अर्जुन गाउँ फर्किने आधार पनि छैन।
'आमा दमको बिरामी हुनुहुन्छ। अस्पताल ल्याउन पैसा छैन। फेरि कोरोनाको बेला छ,' उनी भन्छन्, 'रित्तै घर पनि फर्किन सकिनँ। यहीँ बसेँ। अब भोकै कति दिन बाँचिएला?'
उनको ६ जनाको परिवार छ। उनैले ज्याला-मजदुरी गरेर परिवार पाल्नुपर्छ। कोरोनाका कारण काम नहुँदा अर्जुन आफूले आफैंलाई पाल्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले आफू र आफूजस्ता दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकलाई एक छाक भए पनि खान दिए यो संकटमा बाँच्न सकिने उनी बताउँछन्।
छ वर्षदेखि यिनै गल्लीमा भारी बोकेर गुजारा गर्दै आएका सर्लाही, लालबन्दीका पदमकुमार थापा मगरको अवस्था पनि उस्तै छ। निषेधाज्ञाका कारण पसल र गोदामहरू बन्द भएपछि उनको कमाइ ठप्प छ।
हिजोआज पदमकुमार पनि रित्तो नाम्लो बोकेर दिनभर न्युरोडका गल्ली हिँड्छन्।
'पसल बन्द भए पनि यसो केही काम पाइन्छ कि भनेर हिँडेको,' हातको नाम्लो काँधमा राख्दै उनले भने, 'हाम्रो त बिजोग भयो। न काम पाइन्छ न खानेकुरा।'
पदमकुमार मखन गल्लीमा सानो कोठा लिएर बसेका थिए। भाडा तिर्न नसकेपछि गत वर्ष लकडाउनदेखि नै कोठा छाडे। त्यसयता उनी दिनभर काममा निस्किन्थे। काम गरेको पैसाले होटलमा खाना खान्थे। बचेको पैसा फाइनान्समा जम्मा गर्थे। रात कटाउन भने ओत लाग्ने ठाउँ खोज्थे।
.JPG)
निषेधाज्ञापछि काम छैन। काम नभएपछि उनी भोकले छट्पटाएका छन्।
'काम हुँदा त दिनमा चार सयदेखि १५ सयसम्म पनि हुन्थ्यो। केही पैसाले भात खान्थेँ। थोरै बच्थ्यो पनि। काम नभएपछि त भात खानै पाएको छैन,' उनले भने।
पदमकुमार एउटा फाइनान्समा दैनिक ५० रूपैयाँ जम्मा गर्थे। निषेधाज्ञाले फाइनान्स पनि बन्द भएपछि बचत गरेको रकम झिक्न नपाएको उनले बताए।
'कि दुई छाक खान दिनुपर्यो कि सरकारले काम दिनुपर्यो,' उनले भने, 'नभए त हामी रोगले भन्दा भोकले मर्ने भयौं।'
दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्दै आएका अर्जुन र पदमकुमार कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण भोकले छट्पटाउन थालेका प्रतिनिधि पात्र हुन्। निषेधाज्ञाको खबर सुनेपछि कतिपयले उपत्यका छाडे पनि केही मजदुर यतै रोकिएका छन्। दिनभरी काम गरेर बिहान-बेलुका हातमुख जोर्ने उनीहरूको कमाइको बाटो ठप्प भएपछि कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ उनीहरूलाई।
समस्यामा परेका मजदुरका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। श्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय यति बेला उनीहरूका लागि त गुमनाम सरह छ। मन्त्रालयले उनीहरूका लागि कुनै योजना बनाउन सकेको छैन।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिकका लागि छुट्टै राहत प्याकेज नभएको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले बताउँछन्।
'महामारीका कारण समस्यामा परेका आमश्रमजीविका लागि सरकारले नै राहत प्याकेज ल्याउँछ। मन्त्रालयले मात्रै छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने होइन। यस विषयमा हामी छलफलकै क्रममा छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि मजदुरका समस्याबारे बेखबर छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ अहिले कति मजदुरको रोजिरोटी गुम्यो, कति रोजगारीमा छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
.jpg)
'अहिलेको निषेधाज्ञा पहिलो चरणको जस्तो देशव्यापी छैन। त्यस कारण पनि पहिलेजस्तो ठूलो संख्यामा मजदुरको रोजिरोटी गुमेको नहुन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'कहाँ–कहाँ श्रमिकको अवस्था कस्तो छ भनेर हामी सोधखोज गर्न लगाउँछौं।'
उनीहरूको समाधानका लागि जिफन्टका तर्फबाट 'लबिङ' गर्ने उनले बताए।
ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलाई पनि अहिले कति श्रमिकको काम छैन र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी छैन।
'कति श्रमिक रोजगारीबाट वञ्चित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। तर अघिल्लो पटकभन्दा अहिले धेरै श्रमिकको काम गुमेको छ। सरकारले उनीहरूलाई राहत दिनेबारे केही गरेको छैन,' उनी भन्छन्।
अघिल्लो लकडाउनमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्दा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए। कोरोनालाई कारण देखाउँदै रोजगारदाताहरूले कामदार निकाल्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको थियो। त्यो बेला कामबाट निकालिएका तथा पारिश्रमिक नदिएका उजुरीहरू श्रम कार्यालय र अदालतमा थुप्रिएका थिए।
कोभिड समयमा विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारदाताले कामबाट निकालेका २ सय ५० भन्दा बढी मुद्दा श्रम अदालतमा दर्ता भएका थिए। श्रम कार्यालय, टेकुमा ३ सय २५ उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यो संख्या उजुरी गर्न अदालत तथा कार्यालयमा पुग्नेको मात्रै हो। रोजिरोटी गुमाए पनि उजुरी गर्न नपुग्नेको संख्या धेरै नै ठूलो छ। कति रोजगारी गुम्यो भन्ने यकिन तथ्यांक न सरकारसँग छ, न ट्रेड युनियनसँग।
1620553831.jpg)
