नाबालिक बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि तीव्र आलोचना भएको छ।
जघन्य अपराधको अभियोग लागेका सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा राख्न नहुने भन्दै आलोचना भएको हो।
नाबालिक बलात्कार आरोप लागेर पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीपलाई गत भदौमा निलम्बन गरेको थियो। तर मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। बिहीबार साँझ सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको थियो।
सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्।
ट्विटरमा भास्कर ज्ञवाली लेख्छन्, ‘नाबालिक बलात्कार आरोपीलाई जमानतमा छाड्ने अदालत, निलम्बन फुकुवा गर्ने क्रिकेट संघ, बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने चयन समिति, सँगै खेल्न तयार हुने खेलाडीहरू, र रमिते 'म’ । हामी मानिस बन्न २-४ सय वर्ष बाँकी छ हो।’
कतिपयले क्यानलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने भन्दै #BoyCottCAN अभियान समेत सुरू गरेका छन्।
‘सेलिब्रेटी देशको पहिचान हो, गहना हो। नारी, छोरी, सत्यस्वरूपा, दिदीबहिनी, आधा जगत हुन्, त्योभन्दा पनि पहिले आमा हुन्। आफ्नी आमासरह नारी, त्यसमा पनि नाबालिका बालात्कार गर्ने सेलिब्रेटी हुनै सक्दैन र त्यसको पक्षमा @CricketNep सती जानु हुँदैन। चाँडै सच्याओस्,’ सन्तोष ढकालले लेखेका छन्।
यस्तै सोमेश बर्माले नेपाली क्रिकेट टिममा परेका १९ खेलाडीलाई प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली क्रिकेट टिममा परेका १९ जना खेलाडीलाई प्रश्न: तपाईंहरूलाई अन्य देशसँग खेल्दा हामीले किन समर्थन गर्ने? (कि त तपाईंहरू बलात्कार आरोपी को पक्षमा हुनुपर्छ कि विरोधमा... बीचको बाटोको सुविधा छैन यो मुद्दामा!)’
सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा बोलाएको विरोधमा शनिबार विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
लेखक आन्विका गिरीले ट्विटरमा भोलि १ बजे माइतीघरमा क्यान बहिष्कारका लागि प्रदर्शन हुने बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘सरकार मौन। प्रतिपक्ष मौन। क्यान बलात्कार आरोपीको मतियार! जनता भन्दैछन्, खबरदार! भोलि १ बजे माइतीघर। #boycottCAN’
हिमा बिष्टले लेखेकी छन्- हो! #CAN ले बलात्कार भनेको केही हैन भनेर हामी माथि हानेको थप्पड हो। यो थप्पडको उत्तर त #CAN को बोर्डले मात्र हैन, सरकारले पनि दिनै पर्छ #BoyCottCAN #RageAgainstRape भोलि १ बजे, माइतीघर मण्डल।
यता शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो।
गएको मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ।
१६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ।
तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ।
त्यस्तै, निर्णय नम्बर १०२३५ मा भनिएको छ- प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्छ।
यी दुबै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटीपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।
त्यस्तै, पीडितको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत उच्च अदालतले नजरअन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
‘यी प्रतिवादीले पीडित उपर करणी गरेको तथा निजले पिटेको कारणबाट पीडितको शरीरमा पछाडिपट्टी घाउ लागेको मिसिलबाट देखिएकोमा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर उजुरी दिएको अवस्था र परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ।
1665037928.jpg)
